Todays Nepal
No1 Nepal's Complete News Sites

नायिका सुष्मा कार्की ले जब यस्तो कामुक नृत्य गरिन दर्शकहरु हेरेको हेरे भए (भिडियो सहित)

385

नायिका सुष्मा कार्की ले जब यस्तो कामुक नृत्य गरिन दर्शकहरु हेरेको हेरे भए (भिडियो सहित)

चुनावबाट पराजित भएको नेपाली कांग्रेस सत्ता नछोड्ने र निर्वाचन नतिजा प्रकाशित नगर्न माग गर्दै अदालत जाने भएको छ । वर्तमान कामचलाउ सरकारले नै राष्ट्रियसभाको चुनाव नगरी प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन नतिजा सार्वजनिक नगर्न माग गर्दै अदालत जाने कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालले एक अनलाइनलाई समक्ष वताएका छन् ।

कांग्रेस नेता रिजालले भनेका छन्– समानुपातिकतर्फको अन्तिम सिट निर्धारण गर्न राष्ट्रिय सभा मतपरिणाम आवश्यक पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ, आयोगले असंवैधानिक काम भन्ने मलाई विश्वास छैन । आयोगले नतिजा सार्वजनिक गरे कांग्रेस त्यसलाई रोक्न अदालत जाने उनले वताए । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन नतिजा आएपछि बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री चयन गर्ने संवैधानिक ब्यवस्था छ । तर, नेपाली कांग्रेसले आफू पराजित भएपछि राष्ट्रियसभा निर्वाचन नगरी प्रतिनिधिसभाको नतिजा सार्वजनिक गर्न नमिल्ने अड्डी लिंदै आएको छ । प्रधानमन्त्री निर्वाचनका लागि राष्ट्रियसभाको कुनै सम्बन्ध नभए पनि नयाँ जनादेश अनुसार सरकार गठनमा अवरोध गर्ने उद्धेश्यले कांग्रेसले यस्तो अड्डी लिएको हो ।

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन नतिजा घोषणा गरे त्यसलाई पनि अस्वीकार गर्ने र राजनीतिक संवाद पनि नगर्ने नीति कांग्रेसले अख्तियार गरेको हो । वाम गठबन्धनले चुनाव जिते अधिनायकवाद आउँछ भन्ने चुनावी नारा दिंदै आएको कांग्रेसले चुनाव हारेर पनि सत्तामा रहिरहने रणनीति अख्तियार गरेको हो ।

सरकार नछोड्ने र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन नतिजा पनि सार्वजनिक गर्न नदिने मात्र होइन कांग्रेसले यसबीचमा राजनीतिक संवाद पनि नगर्ने नीति लिएको छ । राजनीतिक निकासका विषयमा दलका नेताहरूसँग कुनै छलफल नगरेको र आगामी दिनमा पनि नगर्ने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले बताएको छ ।

प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव अधिवक्ता केशव जोशीले अध्यादेश राजनीतिक सहमतिका आधारमा निकास निकाल्ने विषय नभएकाले दलीय छलफल आवश्यक नरहेको बताए । ‘अध्यादेश दलहरूबीच सहमतिका लागि छलफल गर्ने विषय होइन, संविधान र कानुनअनुरूप तयार पार्ने दस्ताबेज हो,’ जोशीले भनेका छन्– ‘संवैधानिक र कानुनी प्रक्रियाअनुरूप राष्ट्रपतिसमक्ष अध्यादेश पठाइएको छ । जसमा संवैधानिक र कानुनी अड्चन छैन । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म दलहरूसँग छलफल गर्नुभएको छैन, आवश्यक नभएकाले अब पनि गर्नुहुन्न ।’ चक्रपथ डटकमबाट 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: