Todays Nepal
No1 Nepal's Complete News Sites

नयाँ सरकार र राष्ट्रिय सभाको गठन

जगदीश दाहाल

19

जगदीश दाहाल
दुवै चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएर मतपरिणाम सार्वजनिक भइसकेपछि सरकार गठनको विषयलाई लिएर राजनीतिक दलमा तीव्र बहस चलिरहेको छ। अर्कोतर्फ, संसदको नामबाट संघीय प्रतिनिधिसभा र संघीय राष्ट्रियसभा दुवै सदनलाई एउटै शब्द ‘संघीय संसद’ले सम्बोधन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

संविधानले दुवै सदनलाई संयुक्त रुपमा ‘संघीय संसद’ भनेको र कतिपय महत्वपूर्ण विधेयकहरु त्यही ‘संघीय संसद’ले पास गर्नुपर्ने अवस्थामा ‘संघीय संसद’को गठन पूरा भएपछि मात्र त्यो सदनले सरकार दिने हो भन्ने कुराको अर्थ लगाएर एक प्रकारको चर्चा भइरहेको छ। अर्कोतर्फ राष्ट्रपति समक्ष सरकारले संघीय राष्ट्रियसभा निर्वाचन प्रक्रिया विधिलाई लिएर पेश गरिएको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर आउनु पर्ने कुरामा बहस चलिरहेको छ।

यत्तिकै आउनु पर्ने हो वा त्यसलाई संशोधन वा परिमार्जन गरेर ल्याउनुपर्ने हो वा सरकारले जस्तो पठायो राष्ट्रपतिले त्यस्तै पठाउनुपर्ने लगायतका बहस संवैधानिक र कानुनी रुपमा चलिरहेका छन्। यसरी हेर्दा केही मानिसहरु केही अपरिपक्व र उत्ताउलो किसिमले प्रस्तुत हुन थालेका छन्। जस्तो एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेल पछिल्लो समय संचारमाध्यममा धेरै आउन थालेका छन् र उहाँका पछिल्ला अभिव्यक्ति परिपक्व देखिँदैन। ठूलो दलको महासचिवका रुपमा उहाँले जसरी सन्तुलित र स्वभाविक अभिव्यक्ति दिनुपर्ने थियो, त्यसो नगरेर कसैलाई हप्काएर प्रस्तुत हुनु भएको छ।

अरु केही कानुनविद्का अभिव्यक्ति पनि त्यस्तै देखिएका छन्। अन्य राजनीतिक दलका नेताहरुपनि त्यही दिशामा देखिएका छन्। तर मुलुकले जुन पद्धति अवलम्बन गरेको छ, त्यसको स्प्रिट अनुसार जानुको विकल्प छैन। अहिले कानुनी र प्राविधिक पक्षमा अलमलिनु सान्दर्भिक हुँदैन । प्रधानन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको परिणाम हेरिसकेपछि आफूले हार स्वीकार गरेर प्रधानमन्त्री पदमा रहन मलाई जनमत छैन भन्दै सार्वजनिक रुपमा घोषणा गर्नुपर्छ।

उहाँले राजीनमा नदिए पनि उहाँ काम चलाउ सरकारको प्रधानमन्त्री हो र, राजीनामा दिएपनि उहाँ नै काम चलाउन सरकारको प्रधानमन्त्री हो। फेरि उहाँ नै प्रधानमन्त्री हुने अवस्था आयो भने पनि पुन नियुक्ति हुनुपर्ने हुँदा उहाँले राजीनामा दिन किन हिचकिचाउने ? अतः प्रधानमन्त्री देउवाले तत्काल राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनको लागि मार्ग प्रशस्त गर्दा उहाँको हाइट बढ्नेछ । किनकि उहाँले राजीनामा दिए पनि नयाँ प्रधानमन्त्री नआउँदासम्म उहाँले नै कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

कामचलाउ भइसकेको र राजीनामा दिए पनि नदिए पनि अवस्था उही रहने हुँदा उहाँले राजीनामा नदिनु पदलोलुपता ठहरिनेछ । अर्कोतर्फ अध्यादेश राष्ट्रपतिकहाँ अड्काएर राष्ट्रपतिको छवि विवादित बनाउन खोजिँदैछ । राष्ट्रपतिलाई मन्त्रिपरिषदले पास गराएर पठाएको अध्यादेश प्रमाणीकरण नगरी रोकेर राख्ने अधिकार छैन।

यदि सरकारले गल्ती गरेर त्यो अध्यादेश पेश गरेको भए, प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर गल्ती औल्याएर फिर्ता गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ। तर, रोकेर राख्ने अधिकार छैन। त्यो अहिलेको व्यवस्थाको प्रतिकुल छ । यसमा अरु थप बहस गर्नुपर्ने, प्रधानमन्त्रीले कानुन व्यवासायी बोलाएर छलफल गर्नुपर्ने, भर्खरै सम्पन्न चुनावको परिणामबाट ठूलो दल बनेका नेताहरुले कानुन व्यवासायी बोलाएर छलफल गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता देखिँदैन।

राज्य संयन्त्र र शासन प्रणाली पद्धतिको भावना अनुसार चल्नुपर्छ र प्राविधिक पक्षमा अल्मलिएर बस्नु हुँदैन। यो चुनावी परिणामले मुलुक संचालन सहज छैन भन्ने देखाएको छ। अहिले जुन पद्धति अवलम्बन गरिएको छ, त्यो मुलुकको आन्तरिक स्रोत साधनले सुचारु गर्न समस्या पर्छ। राजनीतिक रुपले हारेको भनिएको कांग्रेस जनमतको आधारमा हारेको देखिँदैन।

यसरी हेर्दा प्राविधिक रुपमा सिट थपघट हुनु स्वभाविक हो। मुलुक संचालनमा सबैको सहमतिले आपसी सहमतिबाटै संविधान कार्यान्वयनको चरण पार गर्नुपर्छ। अन्यथा यही किसिमले दम्भ देखाउने हो भने मुलुकले गतिलिन समस्या पर्छ। मुलुक अर्को द्वन्द्वमा फस्न सक्छ। त्यसैले नेताहरुले बेलैमा त्यसतर्फ ध्यान दिएर मुलुक र जनतालाई सबैले साझा एजेण्डा बनाएर एक अर्कामा हात मिलाउनुको विकल्प छैन।

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: