Todays Nepal
No1 Nepal's Complete News Sites

भित्ते राष्ट्रपतिदेखि प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिसम्मको ‘प्रचण्ड यात्रा’

8,810

दुई दिनअघि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका २ नम्बरका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पोखरामा एक कार्यक्रममा सम्बोधनका क्रममा भने, ‘५ वर्षपछि नेपालमा प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको शासन व्यवस्था आउँछ।’ प्रचण्डको यो भनाइलाई धेरैले सतही रुपमा बुझे। नेताहरुले भाषणमा आदर्शका कुराहरु सजिलै गरिदिने विद्यमान परिस्थितिमा प्रचण्डको भनाइलाई पनि कोरा कल्पना मात्र ठान्नेहरु धेरै निस्किए। तर, यो कोरा कल्पना मात्र थिएन। यो प्रचण्डको सपना हो। प्रचण्डले माओवादी पार्टीमार्फत सशस्त्र जनयुद्ध सुरु गर्दादेखिकै मुख्य एजेण्डा हो। र, अहिले प्रचण्ड यो एजेण्डा कार्यान्वयन गर्न सक्षम भइसकेका छन्। समयसँगै परिस्थितिले कोल्टे फेरिसकेको छ। प्रचण्डले १० वर्षअघि गर्न चाहेको कुरा कार्यान्वयन हुन अझै ५ वर्ष लाग्ला। तर, १५ वर्ष पछि नै सही प्रचण्ड आफ्नो लक्ष्यमा पुगेका छन्।

प्रचण्डले १० वर्षअघि गर्न चाहेको कुरा कार्यान्वयन हुन अझै ५ वर्ष लाग्ला। तर, १५ वर्ष पछि नै सही प्रचण्ड आफ्नो लक्ष्यमा पुगेका छन्।

तत्कालीन नेकपा माओवादी पहिलोपटक संसदीय राजनीतिमा आउँदा उसले प्रचण्डलाई पहिलो राष्ट्रपतिका रुपमा प्रचार गरेको थियो। त्यतिबेला माओवादीको एजेण्डा प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको थियो। यही एजेण्डाका आधारमा उसले पहिलो कार्यकारी राष्ट्रपति प्रचण्डलाई बनाउने नीति लिएको थियो। माओवादीका कार्यकर्ताहरुले त भित्ता भित्तामा ‘पहिलो राष्ट्रपति प्रचण्ड’ भन्दै फोटो टाँस्ने र भित्तेलेखन गर्ने गरेका थिए। तर, त्यतिबेलाको परिस्थिति माओवादीले सोचेजस्तो भएन। त्यतिबेलाका दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले कार्यकारी प्रधानमन्त्री र आलंकारिक राष्ट्रपतिको पक्षमा उभिए। अन्ततः माओवादीले पनि यी दुई बलिया शक्तिको अगाडि सम्झौता गर्नुपर्यो। राष्ट्रपति सेरेमोनियल हुने भए, कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिइयो। चुनाव भयो, माओवादी पहिलो शक्ति बन्यो। सरकारको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी माओवादीको काँधमा आयो। प्रचण्डजस्ता नेता सेरेमोनियल हैसियतमा बस्ने कुरा आएन। अन्ततः प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बन्ने निर्णय लिए। पहिलो राष्ट्रपति डा. रामबरण यादव बने। प्रचण्ड ‘भित्ते राष्ट्रपति’मै सीमित रहे।

अहिले आएर परिस्थिति यस्तो बनिसकेको छ कि उनी आफ्नो एजेण्डा कार्यान्वयन गराउन लगभग सक्षम भइसकेका छन्।

त्यसपछिका दिनमा धेरैले प्रचण्डलाई व्यङ्ग्य गर्नुपर्दा ‘भित्ते राष्ट्रपति’ भन्ने गर्थे। भन्नेले भन्दै रहे, यसले प्रचण्डलाई खासै असर पारेन। किनकि चाहेको भए उनी उतिबेला पनि राष्ट्रपति बन्न सक्थे तर उनको सपना सेरेमोनियल राष्ट्रपति नभइ प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति बन्ने थियो। यो सपना पूरा गर्न प्रचण्डले परिस्थिति आफू अनुकूल बनाउँदै गए। प्रचण्डको अहिलेसम्मको बाटो हेर्दा प्रस्ट हुन्छ उनी कार्यकारी राष्ट्रपतिको लाइनबाट एक रत्ति पनि दायाँबायाँ भएका थिएनन्। उनी यही लाइनमा थिए र आफ्नो यो एजेण्डा कार्यान्वयन गर्न उनले माहोल बनाउँदै गए। अहिले आएर परिस्थिति यस्तो बनिसकेको छ कि उनी आफ्नो एजेण्डा कार्यान्वयन गराउन लगभग सक्षम भइसकेका छन्।

अब पार्टी एक भइसकेको अवस्थामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा निर्णय गर्नु कुनै ठूलो ‘डिल’ रहेन।

आफ्नो एकमात्र एजेण्डा कार्यान्वयन गराउन उनले एमालेसँग पार्टी एकता गरे र नयाँ बनेको ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी’को दोस्रो तहको नेता बने। यो उनको रणनीति थियो। २०७० को चुनावताका एमालेले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको एजेण्डा उठाएको थियो। माओवादीको त सुरुदेखिकै एजेण्डा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको थियो। यी दुई दलको एजेण्डामा एउटामात्र कुरा बाझिएको थियो – कार्यकारी राष्ट्रपति हुने वा प्रधानमन्त्री हुने। बाँकी सबै कुरा समान थिए। एमालेसमेत कार्यकारी पदमा रहने व्यक्ति जनताबाट निर्वाचित हुनुपर्ने पक्षमा भएको अवस्थामा कार्यकारी राष्ट्रपतिको एजेण्डामा एमालेलाई मनाउन सजिलो थियो। अब पार्टी एक भइसकेको अवस्थामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा निर्णय गर्नु कुनै ठूलो ‘डिल’ रहेन।

एउटै पार्टीले दुई तिहाइ बहुमतसहित संसदमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराएको अवस्थामा त्यो प्रस्ताव कुनै हालतमा फेल हुने छैन।

प्रचण्डको लागि अर्को चुनौती थियो संविधान। संविधानमा सेरेमोनियल राष्ट्रपति र प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था छ। यसलाई संशोधन नगरी प्रचण्डको एजेण्डा कार्यान्वयन हुन सक्दैन। संविधान संशोधन गर्न संघीय संसदको दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्छ। एमाले–माओवादी एकीकरणपछि बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसँग अझै पनि दुई तिहाइ बहुमत पुगिसकेको छैन। र, दुई तिहाइको लागि अहिले संघीय समाजवादी फोरमसँग पार्टी एकीकरणको कुरा भइरहेको छ। फोरमसँग संविधान संशोधनको विषयमा ‘सहमति र सहकार्य’ नगरी पार्टी एकताकै तहमा कुरा गर्नु भनेको संविधान संशोधनको प्रस्तावको जग बलियो बनाउनु हो। एउटै पार्टीले दुई तिहाइ बहुमतसहित संसदमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराएको अवस्थामा त्यो प्रस्ताव कुनै हालतमा फेल हुने छैन।

उपेन्द्र यादव के केन्द्रको संसदमा एउटा सांसदको हैसियतमा मात्र बस्लान् त?

संघीय समाजवादी फोरमसँग पनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसँग एकीकरण गर्नुको विकल्प छैन। फोरम नेतृत्वलाई नेकपासँग एकीकरण गर्न बाध्य पार्ने दुई कारण छन् – एउटा अवसर र दोस्रो बाध्यता। फोरमको हैसियत अहिले क्षेत्रीय पार्टीको छ। यही अवस्थामा क्षेत्रीय दलको हैसियतमा एउटा प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यकारी पद पाउनुभन्दा ठूलो अवसर फोरम नेतृत्वले पाउने सम्भावना छैन। प्रदेशको मुख्यमन्त्री नै आफूभन्दा तल्लो तहका नेतालाई बनाएका फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव के केन्द्रको संसदमा एउटा सांसदको हैसियतमा मात्र बस्लान् त? देशकै नेतृत्व गरिरहेको एमालेको उपाध्यक्ष रहँदा पार्टी छोडेर हिँडेका अशोक राईको अबको हैसियत के?

कांग्रेस छाडेर ‘मधेशको मसीहा’ बन्न भन्दै फोरम पुगेका विजयकुमार गच्छदार पुरानो घर कांग्रेस फर्किसके।

यी दुवैलाई आफ्नो अस्तित्व बचाउनको लागि पनि अब नेकपासँग मिल्नु बाध्यात्मक भइसक्यो। बाध्यताकै कारण नेकपामा आउँदा उनीहरुसँग अवसर पनि रहनेछ। उपेन्द्र यादव नेकपाभित्र मधेशका निर्विकल्प नेता हुनेछन् र अशोक राईले आदीवासी जनजाति पक्षको नेृत्व गर्नेछन्। यी दुई नेकपामा मिल्न आउने अर्को आधार के पनि छ भने यी दुवै पहिले एमाले–माओवादी नै थिए। उपेन्द्र यादव एमालेबाट माओवादी हुँदै फोरममा पुगेका थिए भने अशोक राई एमालेबाट संघीय समाजवादी पार्टी हुँदै फोरममा पुगेका थिए। कांग्रेस छाडेर ‘मधेशको मसीहा’ बन्न भन्दै फोरम पुगेका विजयकुमार गच्छदार पुरानो घर कांग्रेस फर्किसके। यस्तै उद्देश्यका साथ एमाले छाडेर तमलोपा पुगेका ह्दयेश त्रिपाठीसमेत पुरानो घर फर्किसके। परिस्थितिले भन्छ – अब पालो उपेन्द्र यादव र अशोक राईको हो।

आफूले मधेसीको पक्षमा संविधान संशोधन गराएको जस लिएर उपेन्द्र यादवले मधेसमा राजपा र कांग्रेसको चुनौतीलाई समेत पन्छाउने अवसर पाउनेछन्।

फोरम मिल्न आउनासाथ नेकपासँग दुई तिहाइ बहुमतभन्दा बढी सिट हुन्छ। यस्तो अवस्थामा नेकपाले सजिलै संविधान संशोधन गर्न सक्छ। अर्कोतर्फ मधेसवादी दलहरुको पनि मुख्य एजेण्डा संविधान संशोधन नै थियो। यही एकसूत्रीय माग लिएर अघि बढेको फोरमलाई नेकपाको चाहनाअनुसार संविधान संशोधन प्रस्ताव लैजाँदा आफ्नो एजेण्डाका केही बुँदा समावेश गराउने अवसर पनि रहनेछ। यसरी नेकपाले संविधान संशोधन गर्न सकेको अवस्थामा प्रचण्डको प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति बन्ने बाटो त खुल्छ नै, आफूले मधेसीको पक्षमा संविधान संशोधन गराएको जस लिएर उपेन्द्र यादवले मधेसमा राजपा र कांग्रेसको चुनौतीलाई समेत पन्छाउने अवसर पाउनेछन्।

प्रचण्डलाई प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति बन्नबाट रोक्न सक्ने नेता नेकपाभित्र पनि छैनन्। अहिले प्रचण्ड पार्टीभित्र दोस्रो दर्जामा छन्। पार्टीमा उनीमाथि प्रधानमन्त्री केपी ओली मात्र छन्। प्रधानमन्त्री ओली रोगी छन्। उनी आफैंले आफ्नो अहिलेको जीवन नाफामा पाएको भनेर बेलाबेलामा भन्ने गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीसँग देशको नेतृत्व गर्नको लागि ५ वर्ष बाँकी छ। त्यसपछि मात्र निर्वाचन हुनेछ। अबको ५ वर्ष सरकारको नेतृत्व गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले अर्को निर्वाचनपछि पनि कार्यकारी प्रमुख बन्ने चाहना राख्लान् जस्तो देखिँदैन। त्यतिबेला पार्टीबाट कार्यकारी प्रमुखको निर्विकल्प उम्मेदवार प्रचण्ड नै हुनेछन्।

कम्युनिष्ट एकताको बलमा १५ वर्षपछि नै सही प्रचण्ड आफ्नो गन्तव्यमा पुग्ने अवस्थामा छन्। एक्लै गर्न नसकेको काम प्रचण्डले एमालेको बुइ चढेर भइ पनि सफलतापूर्व पूरा गर्दैछन्।

अर्कोतर्फ एकीकृत भइसकेको नेकपा फुट्ने सम्भावना पनि निकै कम छ। तत्कालीन एमाले वा माओवादीका दोस्रो तहका कुनै पनि नेता पार्टी फुटाउने अवस्थामा देखिन्नन्। त्यसमाथि एमाले माओवादी दुवैले फुटको पीडा भोगिसकेका हुन्। यी दुईले अहिलेको निर्वाचनमा एकताको बल पनि देखिसकेकाले अब पार्टी फुट्ला भन्ने अवस्था पनि अत्यन्तै कम छ। कम्युनिष्ट एकताको बलमा १५ वर्षपछि नै सही प्रचण्ड आफ्नो गन्तव्यमा पुग्ने अवस्थामा छन्। एक्लै गर्न नसकेको काम प्रचण्डले एमालेको बुइ चढेर भइ पनि सफलतापूर्व पूरा गर्दैछन्।

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: