Todays Nepal
No1 Nepal's Complete News Sites

गाह्रो छ है गाह्रो : कमाई १० हजार, खर्च २५ हजार, कसरी चल्छ गुजारा ?

9,099

बढ्दो महंगी र सिमित तलबमा दैनिक गुजारा चलाउनु अधिकांश नेपालीको बाध्यता हो । भरे के खाने, चुलो कसरी बाल्ने, खानेपानी, खाद्यान्न लगायतको जोहो कसरी गर्ने भन्ने पीरमा गुज्रिरहेको छ आम नागरिकको दैनिकी । अहिलेको सामान्य परिवारको खर्च कति होला त ? यसको ठ्याक्कै सहज उत्तर नभए पनि कम्तिमा पनि मासिक २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् ।

तर आम नेपालीहरुको अवस्था भने यसको आधा कमाइ पनि गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको छ । यसले नेपालीको दैनिक गुजारा निकै कष्टकर रुपमा बितिरहेको प्रष्ट हुन्छ ।सरकारले भर्ना गरेका सरकारी कर्मचारीकै कुरा गर्नुपर्दा पनि तल्लो तहका कर्मचारीको जीवन कष्टप्रद छ भन्ने देखाउँछ ।

तथ्याङ्क विभागले आव २०७२/०७३ मा गरेको वार्षिक घरपरिवार सर्वेक्षणका अनुसार पनि पछिल्ला अवधिमा नेपालीको वार्षिक उपभोग खर्च बढेको देखाएको छ । समयअनुसार उपभोग खर्च बढ्दै जानु स्वाभाविक भए पनि आयका तुलनामा स्वाभाविक नरहेको उसको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उक्त सर्वेक्षणमा उल्लेख भए अनुसार बढ्दो खर्चका कारण कम आय भएकालाई खर्च धान्न मुस्किल छ । अहिले नेपालको प्रतिव्यक्ति आय औषत झण्डै १ लाख रुपैयाँ पुगेको राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । न्यून वेतन भएका कर्मचारीले यो औषत प्रतिव्यक्ति आय भेट्टाउन सकेका छैनन् ।

खासगरी तल्लो तहमा कार्यरत निजामती र सुरक्षा निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई तलबले जीविका धान्नै मुस्किल पर्ने देखिन्छ । पछिल्लो समय बढेका आवश्यकता र उपभोग खर्चले निम्न तहका र न्यून वेतन भएका कर्मचारीलाई खर्च धान्न मुस्किल हुने देखिएको राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरू बताउँछन् ।

४ जना रहेको एउटा सामान्य परिवारलाई चाहिने मासिक न्यून खर्च निकालेर हेर्दा पनि जीवन धान्न मुस्किल पर्ने देखिन्छ । रासन, तरकारी, ग्यासलगायत खर्च न्यूनतम मासिक ८ हजार, घरभाडा ६ हजार, विद्युत, पानी १५ सय, मोबाइल, टेलिफोन खर्च १ हजार, मनोरञ्जन १ हजार, बच्चाको स्कूल (निजी स्कूल) फिस २ जनाको २५ सय रुपैयाँ, यातायात खर्च १ हजार, उपचार खर्च २ हजार र भैपरी खर्च २ हजार मात्रै राख्दा पनि मासिक २५ हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।

यो सामान्य परिवारको अनुमानित न्यून खर्च मात्रै हो । काठमाडौंमा श्रम गरेर डेरा लिएर बस्नेको परिवारलाई यो न्यून खर्चले दैनिकी गुजार्न सहज छैन । तर काठमाडौंमा काम गर्ने श्रमिकहरु न्यूनतम ८ हजार रुपैयाँमै काम गरिरहन बाध्य छन् ।

एकातिर महंगीले उचाइ छोइरहेको छ अर्को तिर काम गरेको तलब न्यून हुँदा जीवन यापनमा निकै कठिनाई भोग्नुपरेको काठमाडौंमा बसेर निजी कम्पनीमा काम गरिरहेका उदयपुर गाईघाटका हृदयशनारायण चौधरीले दुखेसो पोख्नुभयो ।

सरकारले नै निर्धारण गरेको तलबले सर्वसाधारणको जीवन यापन धान्नै मुस्किल छ । अझ निजी क्षेत्रलाई न्यूनतम १० हजार तोकिएको छ । यति न्यून तलबले अब कसरी जीवन गुजार्नु चौधरीले प्रश्न गर्नुभयो ।

माग र आपूर्तिको सिद्धान्त अनुसार कर्मचारीको आवश्यकता र श्रम बजारमा त्यसको आपूर्तिलाई दृष्टिगत गरी तलब निर्धारण हुनुपर्छ । जीवननिर्वाहको सिद्धान्तअनुसार चार जनासम्मको पारिवारिक यूनिटलाई आधार मानी जीवन निर्वाह गर्न र सन्तानलाई यथोचित शिक्षादीक्षा दिन पुग्ने तलब हुनुपर्दछ ।

नेपाल सन् २०१२ देखि नै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको सदस्य भएको हो । श्रम संगठनले एउटा कर्मचारीका लागि आवश्यक पर्ने आधारभूत क्यालोरीको आधारमा तलब निर्धारण गर्नुपर्छ भनेको छ ।

वर्तमान बजार मूल्यअनुसार हिसाब गर्दा त्यति क्यालोरीका लागि तल्लो दर्जाको तलब कम्तीमा पनि पच्चीस हजार रुपैयाँ पुर्याउनु पर्छ । तर सरकारी कर्मचारीकै त्यति तलब भत्ता छैन । निजी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक कर्मचारीले त्यति तलब खोज्नु त आकाशको फल आँखा तरी मर भने बराबर छ ।

आम्दानी मोहर, खर्च रुपैयाँ- धान्नै नसक्ने महँगी, अनी यसरी कतिन्जेल बाच्ने ?

काठमाडौं कालोपुलमा डेरा बस्ने झापा ज्यामिरगढीकी सरला थापालाई श्रीमान्को तलबले महिनाभरिको घरखर्च चलाउन गाह्रो पर्न थालेको छ।

दुई सन्तानकी आमा सरला गृहिणी हुन्। उनका श्रीमान् अधिकृत स्तरका निजामती कर्मचारी, जसको मासिक तलब हुन्छ करिब १८ हजार रुपैयाँ। उनीहरूको घरखर्च छ, महिनाको करिब २४ हजार।

पछिल्लो समय लगातार बढेको महँगीले यो परिवारलाई मासिक खर्च धान्न धौधौ परेको हो। तलबभन्दा खर्च बढी भएपछि थापा परिवारले पुर्खौली घर झापाबाट दालचामल ल्याएर गर्जो टारिरहेको छ। यो उपाय पनि नभइदिएको भए ‘चोख्खो तलबमा काठमाडौंमा टिक्नबस्न नसकिने’ थापा बताउँछिन्।

‘तरकारी किन्न जाँदा सस्तो-सस्तो छानेर किन्न थालेकी छु,’ उनले नागरिकसँग भनिन्, ‘दिनहुँ खानुपर्ने चिजै सस्तो कहाँ पाइन्छ खोजीखोजी हिँड्नु परेपछि कपडा र अरू सामग्रीको के कुरा गर्नु!’

महँगीको सबभन्दा ठूलो मार त उनलाई दसैंमा पर्‍यो। कपडा किन्न जाँदा साथीहरू दुई हजारको लुगा ताक्थे, उनले ५/६ सयमै चित्त बुझाइन्। ‘अहिले काठमाडौंमा जीवन चलाउन धेरै गाह्रो भइसक्यो,’ उनले भनिन्, ‘महँगी बढेको देख्दा काठमाडौंमा सबै पैसैपैसा भएका मात्र बस्छन् कि जस्तो लाग्न थालेको छ। त्यही भएर त पुर्‍याइरहेका छन् होला नि!’

संयोग कस्तो भने, उनका श्रीमान् कमलबहादुर मूल्य नियन्त्रण गर्ने निकाय वाणिज्य विभागमै जागिरे छन्। मूल्य बढेर आफ्नै घर चलाउन गाह्रो भइसकेको उनलाई राम्ररी थाहा छ। ‘उहाँले मात्र गरेर हुँदैन,’ सरलाले भनिन्, ‘एकजनाले रोकेर रोक्नसक्ने गरी भाउ बढेको भए पो।’

अधिकृत स्तरको सरकारी कर्मचारीको परिवारलाई त जीवन धान्न मुस्किल भएको अवस्थामा योभन्दा कम कमाउनेहरू अझ बढी तनावमा छन्।

‘म चाँडै काठमाडौं छाडेर गाउँ फर्किने तर्खरमा छु,’ महँगीले जीवन चलाउन गाह्रो भएको सुनाउँदै उदयपुरबाट राजधानी आई निर्माण मजदुरको काम गरिरहेका वसन्तकुमार मगरले भने।

दुई वर्षअघि यहाँ आएका मगरले राजधानीमा सबै चिजको भाउ बढेर छोइनसक्नु भएपछि यो हिउँदपछि उदयपुर फर्किने सोच बनाएका छन्। अझ अन्य मजदुरको तुलनामा उनको आम्दानी राम्रै छ। दैनिक ७ सय रुपैयाँ ज्याला पाउने उनले महिनाको २० दिनजति काम पाउँछन्। २० दिन काम गरेर महिनाको १४ हजार कमाइ गर्छन्।

श्रीमतीसहित बस्ने मगर परिवारलाई दुईजना पाल्न पनि मासिक १४ हजार रुपैयाँले धौधौ भइसकेको छ। ‘अहिलेसम्म ठिकै छ, श्रीमती गर्भवती भएपछि के होला?’ वसन्तले आफ्नो पीडा सुनाए, ‘यहाँ दुःख पाउनुभन्दा गाउँमै जान्छु।’

आकास छोइसकेको राजधानीको महँगीले सर्वसाधारणको जीवनयापन कष्टकर बन्दै गएका उदाहरण हुन् यी।

खाद्यान्न, पेय, लत्ताकपडा, घरभाडा, शिक्षा शुल्क, सवारी भाडा, औषधि खर्च लगायत सबै क्षेत्रमा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि भएपछि राजधानीमा बस्नेहरूलाई खर्च धान्नै गाह्रो परेको छ। काठमाडौंमा सही मिटर राख्ने ट्याक्सीधरी पाउन कठिन भइसकेको छ। खुलेआम बढी पैसा चढ्ने मिटर प्रचलनमा छन्।

तथ्यांकअनुसार दुई वर्षयता झन्डै दोहोरो अंकमा मूल्यवृद्धि भएको छ। तरकारी लगायत केही खाद्यान्नको मूल्य अझ उच्च दरले बढेको छ। तरकारी-फलफूलको मूल्य गत वर्षको तुलनामा यसपालि झन्डै ५० प्रतिशत बढेको छ। राजधानीका खुद्रा बजारमा एक महिनाअघि ६५ रुपैयाँ किलोमा बिक्री हुँदै आएको चिनी ७५ सम्म पुगेको छ।

वाणिज्य विभागले एक वर्षदेखि संकलन गर्न थालेको सन्दर्भ मूल्यले पनि बजार भाउ ह्वात्तै बढेको देखाउँछ। गएको एक वर्षमा राजधानीमा मन्सुली चामलको खुद्रा मूल्य किलोमा १० रुपैयाँसम्म बढेको छ। पोहोर यसबेला किलोको ४० रुपैयाँमा पाइने मन्सुली चामल ५० पर्छ।

चिउरा, दाल, तेल र चनाको भाउ पनि उस्तै बढेको छ। पोहोर ५५-६० रुपैयाँ किलोमा पाइने ताइचिन चिउरा ८०-८५ रुपैयाँ किलो छ। दालमा किलोको ५ देखि १० रुपैयाँ, तेलमा लिटरको २० देखि २५ सम्म र चनामा किलोमा ३० रुपैयाँसम्म भाउ बढेको छ।

फितलो सरकारी अनुगमन, व्यापारिक मिलेमतो, सिन्डिकेट, अमेरिकी डलरको मूल्यवृद्धि, महँगो ढुवानी खर्च लगायतले मुलुकभर सबैखाले वस्तुको भाउ बढेको हो। भाउ वृद्धिमा व्यापारी, सरकारी अधिकारी, यातायात व्यवसायीहरू एकअर्कालाई दोषी देखाउँछन्।

खुद्रा बिक्रेताहरू थोक बिक्रेताले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको दाबी गर्छन् भने थोक व्यापारीहरू ढुवानी भाडावृद्धि र चोरी निकासीमा गरिएको कडाइले भाउ बढेको बताउँछन्। उनीहरूको यो विवादमा सर्वसाधारण उपभोक्ताले भने महँगीको तनाव झेल्नुपरेको छ।

मूल्य नियन्त्रण गर्नु राष्ट्र बैंकका दुईमध्ये एक मुख्य उद्देश्य हो। तर, राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति बजार भाउ नियन्त्रण गर्न असफल छ। उसको मौद्रिक नीति सिद्धान्तमै सीमित भएको सरलाजस्तै गृहिणी र वसन्तकुमारजस्ता श्रमिकहरूले सबभन्दा बढी अनुभव गरेका छन्।

राष्ट्र बैंककै अनुसार गएको आर्थिक वर्ष उपभोग्य वस्तुको थोक मूल्य नै ९.९ प्रतिशत वृद्धि भयो। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वृद्धिदर १२.६ प्रतिशत बढी हो। कृषि उत्पादन १०.८ र आन्तरिक उत्पादनको मूल्य ९.१ प्रतिशत बढेको छ।

बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै तीन प्राथमिकता घोषणा गरेका थिए। त्यसमध्ये सर्वसाधारण जनतालाई राहत पनि एउटा थियो। तर, सबभन्दा बढी बजार भाउ उनकै कार्यकालमा बढेको छ। भट्टराई प्रधानमन्त्री भएयता दुईपटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्यो। यातायात भाडा पनि बढ्यो। यसले आगामी दिनमा उपभोग्य वस्तुको मूल्यलाई थप प्रभाव पार्नेछ। यही मौका छोपेर ग्यासबाट चल्ने सवारी साधनले पनि भाडा बढाएका छन्। सरकारले अहिले ग्यासको भाउ बढाएको छैन।

उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार मूल्यवृद्धि र उपभोक्ता ठगी नियन्त्रणको जिम्मेवारी पाएको वाणिज्य विभागका महानिर्देशक अनिल ठाकुर नीतिगत अस्पष्टताका कारण महँगी बढेको बताउँछन्। ‘खुला बजार अर्थतन्त्र अपनाएकाले सरकारले यसको भाउ यति भनेर तोक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘व्यवसायीहरूलाई सोध्यो आपूर्ति कम भयो, उतैबाट बढेर आयो भन्ने जवाफ दिन्छन्।’

मूल्य नियन्त्रणको स्पष्ट नीति नहुँदा समस्या परेको बताउँदै ठकुरले यसका लागि सरकारले मूल्य नियमन नीति बनाइरहेको जानकारी दिए। ‘मस्यौदा बनाइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘यो नीति आएपछि केही सहज हुन्छ।’

नेपालमा बढ्दो उपभोग संस्कृति, कृषि उत्पादनमा कमी, आयात गर्दा लाग्ने खर्च महँगो हुनु, उत्पादक र उपभोक्ताबीच उपभोग्य वस्तु पुर्‍याउन बिचौलियाको प्रयोग र अपर्याप्त अनुगमनले मूल्यवृद्धि अस्वाभाविक भएको उपभोक्तकर्मी बताउँछन्।

‘अनुगमन प्रभावकारी बनाई बिचौलिया प्रथा हटाउन सके महँगी धेरै कम हुन्छ,’ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव ज्योति बानियाँले भने। खुला बजार अर्थतन्त्रको नाममा बजारलाई हस्तक्षेप नगरी छाडा छाड्दा समस्या बढेको उनले बताए।

कमाइ भन्दा खर्च धेरै हुने देशमा नेपाल छैटौं

चार जनाको परिवारलाई एक सातामा चाहिने दैनिक उपभोग्य वस्तु (किराना सामाग्री) किन्न कति खर्च लाग्ला ? एक जनाको कमाइले पुग्छ ? तपाईको सहज जवाफ हुन सक्छ जसोतसो पुग्ला । तर, यदि औषत ज्यालाको आधारमा हिसाव गर्ने हो भने एक जनाको कमाइले अरु खर्च त छाडौं, किराना सामाग्री किन्न पनि पुग्दैन ।

यति मात्र होइन, नेपालमा हुने यस्तो खर्च युरोपियन र अरब देशको भन्दा धेरै बढी देखिएको छ । मुभहव नामक वेबसाइटका अनुसार ज्यालाका आधारमा चार जनाको परिवारका लागि एक सातामा किराना सामाग्रीमा धेरै खर्च हुने मुलुकको सूचीमा नेपाल छैटौं स्थानमा परेको छ ।

उसका अनुसार नेपालमा किराना सामाग्री खरिदका लागि हुने खर्च आषौत ज्यालाभन्दा झण्डै दोब्बर छ । जस अनुसार नेपालमा एक जनाको साताको कमाइ १०० रुपैयाँ छ भने उसले चार जनाको परिवारका लागि किराना सामाग्री खरिदमा एक सातामा १७१.१६ खर्च गर्नुपर्छ ।

यसमा सबैभन्दा अगाडि युुगाण्डा देखिएको छ । त्यहाँ किराना सामाग्री खरिदका लागि साप्ताहिक कमाइको २७५.८६ प्रतिशत खर्च हुन्छ । इथियोपिया दोस्रो, केन्या तेस्रो, जिम्बाब्वे चौथो र म्यानमार पाँचौं स्थानमा छ ।

साप्ताहिक कमाइबाट किराना सामाग्री कम खर्च हुने देशमा सबैभन्दा अगाडि खाडी मुलुक छन् ।

शीर्ष स्थानमा कतार छ । त्यहाँ एक व्यक्तिले चार जनाको परिवार पाल्न साप्ताहिक कमाइको २.६२ प्रतिशत मात्र किराना सामाग्रीमा खर्च गर्नुपर्छ । दोस्रो स्थानमा मकाउ, तेस्रोमा कुवेत, चौथोमा सिंगापुर र पाँचौं नम्बरमा यूएई छन् । नर्वे दशौं नम्बरमा छ, जहाँ एक व्यक्तिले चार जनाको परिवार पाल्न साप्ताहिक कमाइको ८.२७ प्रतिशत मात्र किराना सामाग्रीमा खर्च गर्नुपर्छ ।

नुम्बेओ नामक वेबसाइटले हरेक वर्ष अध्यावधिक मूल्य सूचीलाई आधारमा मानेर औषत खर्च निकालिएको मुभहवले जनाएको छ ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: