Todays Nepal
No1 Nepal's Complete News Sites

कस्तो राष्टबाद : नेपाल नै टाट पल्टिने माथिल्लो कर्णालीमा यसरी हुँदैछ राष्ट्रघात, ४१८० लाई ९०० मेघावाट बनाइयो

7,587

२०७१ साल असोज ३ गते भारतीय कम्पनी जीएमआरलाई माथिल्लो कर्णाली परियोजना निर्माणको सहमति दिएपछि यसलाई धेरैले राष्ट्रघाती सम्झौताको संज्ञा दिएका छन् । लगानी वोर्ड र भारतीय कम्पनीबीच भएको यो सम्झौता नेपालीको हितमा नभएर भारतको हितमा मात्रै रहेको धेरैको आरोप छ । जसको बिस्तृत चिरफार फेब्रुअरी २, २०१६ को न्युज ट्वान्टीफोरको पावरन्युजमा प्रेम बानियाले गरेका छन् ”माथिल्लो कर्णालीमा यसरी हुँदैछ राष्ट्रघात” जहाँ पुर्ब मुख्यसचिब लीलामणि पौडेलले खतरनाक तथ्यांक पेशगर्दै नेपाल सरकार नै टाट पल्टने बताएका छन् ।

भारतीय लगानीकर्ता कम्पनी ग्रान्धी माल्लिाकार्जन राव (जिएमआर)सँग २०७१ साल असोज ३ गते भएको पिडिएमा काबु बाहिरको परिस्थितीका कारण लगानीकर्ताले नोक्सानी बेहोर्नुपरेमा त्यसको क्षतिपूर्ति नेपाल सरकारले तिर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । पिडिएको दफा १२ को ५.८ मा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार काबु बाहिरको परिस्थितिका कारणले कुनै एक पक्षले नोक्सानी बेहोरेमा अर्को पक्ष जिम्मेवार नहुने प्रचलन विपरीत नेपाल सरकारले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने प्रावधान नै गलत रहेको ऊर्जा क्षेत्रका जानकार बताउछन । क्षतिपूर्ति सरकारले नतिरेको खण्डमा ऋण दिने संस्थाले लगायतको औसत व्याजमा थप चार प्रतिशत व्याज जोडिने प्रावधान रहेको छ ।

पिडिएमा भनिएको छ “आयोजना पुनरावलोकनका लागि गठन हुने कार्यदलको आधा खर्च नेपाल सरकारले बेहोर्नु पर्ने, जीएमआरले आयोजनास्थलमा एकवर्षभित्रमा निजी जग्गा अधिग्रहण गर्न नसकेको अवस्थामा अर्को आठ महिनाभित्र सरकारले अधिग्रहण गरी प्रवद्र्धकलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने, प्रसारण लाइन निर्माणका लागि समेत नेपाल सरकारले २० महिनाभित्र जग्गा अधिग्रहण गरिसक्नु पर्ने, तर निर्धारित समयभित्र जग्गा अधिग्रहण हुन नसकेको खण्डमा त्यो दायित्व नेपाल सरकारले थप एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुुपर्नेछ ।”

त्यस्तै सरकारबाट दायित्व पूरा नभए पिडिएको दफा १४.१४ मा जीएमआरलाई सरकारले दिएको लीजको जमीन, लाइसेन्स आदि ऋण दिने संस्थामा धितो राख्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । सो प्रावधान विश्वका अन्य कुनै आयोजनाको हकमा समेत लागू नभएको बताईन्छ ।

पीडीएमा कायम गरिएका प्रावधान कारण देश र जनताप्रति घातमात्र नभइ राष्ट्रको सार्वभौमिकतामा समेत गम्भीर प्रश्न उब्जिएको दावी गर्छन भण्डारी । सरकारले आन्तरिक खपतका लागि निर्माण हुने परियोजना तथा स्वदेशी प्रवद्र्धकलाई समेत नदिइएको वित्तीय सहुलियत निर्यातमुखी माथिल्लो कर्णालीमा जीएमआरलाई दिइएको छ ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: