Todays Nepal
No1 Nepal's Complete News Sites

माओबादी अध्यक्ष प्रचण्डको भविष्य खतरामा

9,177

तत्कालिन शाही नेपाली सेनाबाट बिद्राेह गरेर जनमुक्तिसेनामा समाहित भएका झलकुमार भगतलाई रिहा गर्न परेकाे रिट निवेदन सर्वाेच्च अदालतले अाइतबार खारेज गरेकाे छ ।

झलकुमारका दाजु नन्दुलाल थारु भगतले गैर कानुनी थुनाबाट मुक्त गरिदिन भनी परेकाे रिट उपर सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायधिश द्वय विश्वम्भर श्रेष्ठ र इश्वर खतिवडाको इजलासले उक्त निबेदन खारेज गरेकाे हाे ।

सर्वोच्च अदालतको उक्त फैसलाले तत्कालीन १० वर्षे जनयुद्धमा शाही सेनाबाट विद्रोह गर्न आव्हान गर्ने तत्कालीन जनमुक्ति सेनाका सर्वोच्च कमाण्डर प्रचण्डलाई पनि यस आधारमा मुद्दा लगाई थुन्न सक्ने बाटो खुलेको छ ।

झलकुमार भगतले २०६२ साल साउन ८ गतेका दिन तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको विष्णु दल गुल्मबाट अत्याधुनिक हतियारहरु गलिल, इन्सास राइफल, त्यसमा लाग्ने म्यागेजिन र ह्याण्ड ग्रिनेट सहित विद्रोह गरी जनमुक्ति सेनामा प्रवेश गरेका थिए ।

उनलाई २०७४ साल मंसीरु ८ गते राती मोरङको सिद्राह स्थित आफ्नै घरमा सुतिरहेका बखत घर घेरा हाली गिरफ्तार गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङमा राखिएको थियो । सार्वजनिक अपराध सजाय ऐन अन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले मुद्दा चलाई साधारण तारेखमा रिहा गरेको केही समयमै पुनः पक्राउ गरी सेनाको पूर्वी पृतनालाई जिम्मा लगाइएको थियो ।

भगतलाई मंसीर १९ गते डोरीले बाँधी सेनाको हेलिकप्टरमा राखेर काठमाडौंमा ल्याइ भद्रकाली स्थित सैनिक प्रहरी गण भद्रकाली हिरासतमा राखिएको थियो । बन्दिका दाजु नन्दुलाल थारु भगतले सर्वोच्च अदालतमा बन्दिप्रत्यक्षीकरणको मुद्दा दायर गरेकोमा सर्वोच्च अदालतबाट बन्दिसहित ३ दिन भित्र उपस्थित हुन विपक्षीहरुका नाममा आदेश जारी भएको थियो ।

यसै बीचमा नेपाली सेनाको समरी जनरल सैनिक अदालतले सर्वस्व सहित जन्म कैदको फैसला गरी २०७४ पुष १७ गतेका दिन देखि केन्द्रीय कारागार जनगन्नाथदेवल काठमाडौंमा पठाएको थियो । उक्त सुनवाइमा बन्दिका तर्फबाट बरिष्ट अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेल, पूर्व महान्यायधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता द्वय मुक्ति प्रधान र रमणकुमार श्रेष्ठ, बरिष्ठ अधिवक्ताहरु तुलसी भट्ट, एकराज भण्डारी, अधिवक्ताहरु कपिलचन्द्र पोखरेल, दीनमणि पोखरेल, डा. पुन्यप्रसाद खतिवडा, कान्तिराम ढुङ्गाले बहस गरेका थिए ।

उक्त इजलासले भगतको रिट निवेदन खारेज गर्नु भनेकाे २०६३ साल मंसीर ५ गतेका तत्कालिन सरकार पक्ष र माओवादीबीच भएको बिस्तृत शान्ति सम्झौताको विपरित हाे । यस फैसलाले प्रचण्डहरुले आव्हान गरे अनुसार तत्कालिन शाही सेनाबाट हतियार सहित विद्रोह गरी जनयुद्धमा सामेल भएका सबैलाई मुद्दा चलाउँदै थुनामा राख्ने बाटो खोलिदिएको छ ।

एकातिर २०१६ सालको राजा सर्वोच्च कमाण्डर भएको सैनिक ऐनलाई ब्युँत्याएको छ भनें अर्का तिर बिस्तृत शान्ति सम्झौता समेतलाई पूर्णत इन्कार गरेको छ । यसले सत्तारोहण गरेका प्रचण्ड, हिजोका जनमुक्ति सेनाका उच्च कमाण्डर र अहिलेका उपराष्ट्रपतिहरु समेतमा नैतिकताको प्रश्न उठाएको छ ।

जन्मदेव जैसी

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: